शिक्षा क्या है?
शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है. शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं तथा उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं. यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन भर चलती रहती हैं.
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों, और धार्मिकता की प्राप्ति और संचार के माध्यम से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, और आध्यात्मिक विकास को संभव बनाने की प्रक्रिया है. शिक्षा व्यक्ति को अवसर, ज्ञान, और समझ का विकास करने में मदद करती है ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान दे सके.
शिक्षा विभिन्न प्रकारों में हो सकती है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा, और सांस्कृतिक शिक्षा आदि.
शिक्षा के माध्यम संचार, पढ़ाई, अध्ययन, अनुभव, और मार्गदर्शन हो सकते हैं. शिक्षा मुख्यतः विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, अनुसंधान संस्थानों, और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रदान की जाती है.
शिक्षा व्यक्ति को समाजिक, आर्थिक, और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाती है और समाज में समरस्थता, समानता, और सामरिकता को प्रमोट करती है. यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |
दुष्प्रेरण की परिभाषा जब किसी अपराध को करने में अनेक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग ढंग से भिन्न-भिन्न तरीके से मदद करता है. अतः उसके आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति का अवधारणा किया जाय. भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 107 के अनुसार, … Read more
मानव अधिकार मानव अधिकार के सिद्धान्त? मानवीय अधिकार या मानवाधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलते हैं कि उसे मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिये उन अधिकारों की आवश्यकता होती है | मानव अधिकारों के विभिन्न सिद्धान्त मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धांतों को … Read more
अभिवचन के मूल नियम अभिवचन के सिद्धांत? अभिवचन सम्बन्धी विधि को सूक्ष्म रूप से चार शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है, “Plead facts not law” (तथ्यों का अभिवचन कीजिए, न कि विधि का). व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 अभिवचन के निम्नलिखित मूल नियमों की व्यवस्था करता है. 1.तथ्यों का अभिवचन कीजिए, न … Read more
संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सामान्य नियम के अनुसार, वही व्यक्ति वाद या आवेदन ला सकते हैं जिनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, परन्तु पिछले वर्षों से न्याय की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है जिसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के अलावा उसकी ओर से अन्य व्यक्ति उसके … Read more
भारतीय संविधान में विधिक सहायता संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि संविधान सभी को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करायेगा. संविधान सभी को समान अवसर की बात भी करता है. भारतीय संविधान में इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए भाग 3 में मूल अधिकारों को तथा भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक … Read more
विधिक सहायता क्या है? विधिक सहायता प्रक्रिया को प्रायः सभी देशों में स्वीकार किया गया है परन्तु उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई हैं. विधिक सहायता को न्यायालयों तथा विधिवेत्ताओं ने अवश्य परिभाषित करने की कोशिश की है | विधिक सहायता की परिभाषा ये परिभाषायें निम्नलिखित हैं- इथोक ब्लैकमैन के अनुसार, “किसी मामले में … Read more
राष्ट्रीय आयोग का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग का गठन निम्न प्रकार से होगा- परन्तु इस खण्ड के तहत कोई नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के बिना नहीं की जायेगी. परन्तु यह कि न्यायिक पृष्ठभूमि धारित करने वाले व्यक्ति सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं … Read more
अधिनियम के मूल उद्देश्य अधिनियम द्वारा संरक्षित उपभोक्ता के अधिकार खतरनाक माल विरुद्ध संरक्षण उपभोक्ता जीवन एवं सम्पत्ति के लिये हानिकारक माल एवं सेवाओं विपणन (मार्केटिंग) के सम्बन्ध में सुरक्षा रखता है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 6 (a) के अनुसार, जीवन एवं सम्पत्ति के परिसंकटमय माल एवं सेवाओं के विपणन के विरुद्ध उपभोक्ताओं … Read more
राज्य आयोग का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अनुसार, राज्य आयोग का गठन, अध्यक्ष तथा दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य, से होगी. अर्थात राज्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कम से कम तीन सदस्य होते हैं | योग्यता अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है. जो … Read more
उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न अधिनियम पारित होते रहे हैं. लेकिन वे उपभोक्ता के लिए अधिक मददगार साबित नहीं हुए. इसी कारण सन् 1986 में उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए और उसे संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया | 1. … Read more