कानून (Law) क्या है?
कानूनों नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता हैं और न्याय के प्रशासन में लागू करता है.
कानून नियम, विधि और न्याय का एक संकल्प है जो समाज को संचालित करने, समानता सुनिश्चित करने और व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए निर्धारित किया जाता है. कानून संगठित नियमों, नियमितता, और प्रबंधन का एक प्रणाली है जो समाजीकरण, सुरक्षा, न्याय, और व्यवस्था के आधार पर क्रियान्वयन होती है.
कानून निर्धारित कार्रवाइयों, नियमों, और विधियों का संग्रह होता है जो समाज की सुरक्षा, न्याय, और संविधानिकता की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है. कानून विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि संविधान, सांसदीय नियम, न्यायिक निर्णय, प्राथमिकता कानून, स्थानीय नियम, और अन्तर्राष्ट्रीय संघों के नियम.
कानून की पालना और उसका उल्लंघन प्रभावशाली होता है और उसके उल्लंघन पर संघर्ष के लिए न्यायिक और व्यवस्थापक मार्ग उपलब्ध होते हैं. कानून के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया, दंडाधिकार, साक्ष्य, वकीली, न्यायालय, और अनुसरण की प्रक्रिया शामिल होती है.
कानून सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत अधिकार, संबंधों का व्यवस्थापन, व्यापार, संपत्ति, सार्वजनिक कार्य, पर्यावरण, उद्योग, दंड, मानवाधिकार, और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग होता है |
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उद्देश्य मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है. ब्लकि वह एक अबोध बालक के रूप में जन्म लेता है लेकिन कालान्तर की परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं. ऐसे अपराधियों को अपने किये हुए कृत्यों पर प्रायश्चित भी होता है और वे सुधरना भी चाहते हैं. अतः ऐसे व्यक्तियों को सुधरने … Read more
परिवीक्षा पर छोड़े गये अपराधी को किन शर्तों का पालन करना होता है? | आपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते एवं अवधि परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते किसी भी दोषसिद्ध अपराधी को जब न्यायालय परिवीक्षा पर छोड़ना उचित समझता है. तो न्यायालय उससे एक बन्धपत्र निष्पादित करता है. यह बन्धपत्र प्रतिभू सहित … Read more
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद सम्बन्धी अपराधों के रोकने का व्यवहार करने वाली विधि का उपबन्ध अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों का निवारण दण्ड न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है. लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकारों में कुछ मौलिक अन्तर हैं. व्यवहार न्यायालय (Civil Court) का कार्य स्वत्व एवं स्वामित्व के आधार पर … Read more
प्रतिसादन प्रतिसादन (Set-off) अथवा मुजराई विधि का वह सिद्धान्त है जो प्रतिसादन को किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष वादी के विरुद्ध अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है. यह ऋणों की एक पारस्परिक विमुक्ति है और इस प्रकार से धन के लिए प्रतिदावा है जो वादी के दावे को समाप्त भी कर … Read more
किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में प्रावधानों को बताया गया है. धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार- किशोर न्यायिक बोर्ड बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया बोर्ड अपनी कार्यवही को किस प्रकार करेगा इस सम्बन्ध में धारा 7 में प्रावधानों को उपबन्धित … Read more
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के लक्ष्य एवं उद्देश्य संसद ने 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया था जिसे सन् 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम पारित करके 1986 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पारित होने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, … Read more
मुता विवाह मुता विवाह एक नियत अवधि के लिये विवाह सम्बन्ध है और ऐसे विवाह में पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री को जो इस प्रकार का अस्थायी विवाह सम्बन्ध करती है, देय मेहर की धनराशि निश्चित रहती है. मुता (Muta) विवाह की प्रथा अरब में मोहम्मद साहब के पहले तथा मोहम्मद साहब के समय प्रचलित थी. … Read more
वक्फ का अर्थ एवं परिभाषा वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है “रोक रखना” अर्थात समर्पित सम्पत्ति के स्वामित्व को समर्पण करने वाले से दूर करके सर्वशक्तिमान ईश्वर में रोक रखना. वक्फ के सृजन के उपरान्त सम्पत्ति का स्वामित्व सर्वशक्तिमान ख़ुदा में निहित हो जाता है और वक्फकर्ता का स्वामित्व वक्फ सम्पत्ति में समाप्त हो जाता … Read more
अपीलीय न्यायालय की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करती है, जिसके अनुसार ऐसे अभिलेखों के परिशीलन (Persuing) और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीटर हाजिर हों तो उसे तथा लोक अभियोजक (Public Prosecutor) हाजिर हो तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अन्तर्गत अपील की … Read more
सूचना सूचना (Information) शब्द से तात्पर्य यह है कि अपराध की सूचना इस आशय से दी जाती है कि पुलिस मामले की जांच की कार्यवाही शुरू करे. यह सूचना या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दी जाती है. यह सूचना उस सूचना से भिन्न होती है जो कि पुलिस एक अपराध की जाँच करने … Read more