LawMap युद्धकालीन नाकाबन्दी का अर्थ तथा परिभाषा स्टार्क के अनुसार, नाकाबन्दी तब होती है जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से में जलयानों के आने-जाने पर रोक लगा देता है. ओपेनहाइम के अनुसार, सभी राष्ट्रों के वायुयान तथा समुद्री जहाजों के आवागमन को रोकने के उद्देश्य से शत्रु के समुद्री … Read more
युद्ध की परिभाषा जैसा कि सर्वविदित है कि युद्ध शब्द अन्तर्राष्ट्रीय विधि में दो राष्ट्रों के मध्य मतवैभिन्यता की सहनशील सीमा को पार करने के उपरान्त हिंसात्मक बल प्रयोग को इंगित करता है. ऐसा बल प्रयोग एक राष्ट्र शांति का उल्लंघन माना जाता है. युद्ध में बल प्रयोग एवं हिंसा नियमित होती है तथा उद्देश्य … Read more
ट्रक दुर्घटना वकील एक ट्रक दुर्घटना वकील एक कानूनी पेशेवर होता है जो बड़े वाणिज्यिक ट्रकों से जुड़ी दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों को संभालने में माहिर होता है. इन दुर्घटनाओं में आमतौर पर अर्ध-ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रेलर, 18-पहिया वाहन और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहन शामिल होते हैं. उनके विशाल आकार और वजन के कारण, ट्रकों से होने … Read more
हस्तक्षेप क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? | क्या आत्मरक्षा के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है? हस्तक्षेप की परिभाषा ओपेनहाइम के अनुसार, हस्तक्षेप एक राज्य के मामलों में आज्ञात्मक रूप से हस्तक्षेप करना है जिससे कि वह उपस्थित परिस्थितियों को बनाये रखे अथवा उसमें परिवर्तन लाये स्टार्क … Read more
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उद्देश्य मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है. ब्लकि वह एक अबोध बालक के रूप में जन्म लेता है लेकिन कालान्तर की परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं. ऐसे अपराधियों को अपने किये हुए कृत्यों पर प्रायश्चित भी होता है और वे सुधरना भी चाहते हैं. अतः ऐसे व्यक्तियों को सुधरने … Read more
परिवीक्षा पर छोड़े गये अपराधी को किन शर्तों का पालन करना होता है? | आपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते एवं अवधि परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते किसी भी दोषसिद्ध अपराधी को जब न्यायालय परिवीक्षा पर छोड़ना उचित समझता है. तो न्यायालय उससे एक बन्धपत्र निष्पादित करता है. यह बन्धपत्र प्रतिभू सहित … Read more
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद सम्बन्धी अपराधों के रोकने का व्यवहार करने वाली विधि का उपबन्ध अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों का निवारण दण्ड न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है. लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकारों में कुछ मौलिक अन्तर हैं. व्यवहार न्यायालय (Civil Court) का कार्य स्वत्व एवं स्वामित्व के आधार पर … Read more
प्रतिसादन प्रतिसादन (Set-off) अथवा मुजराई विधि का वह सिद्धान्त है जो प्रतिसादन को किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष वादी के विरुद्ध अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है. यह ऋणों की एक पारस्परिक विमुक्ति है और इस प्रकार से धन के लिए प्रतिदावा है जो वादी के दावे को समाप्त भी कर … Read more
किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में प्रावधानों को बताया गया है. धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार- किशोर न्यायिक बोर्ड बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया बोर्ड अपनी कार्यवही को किस प्रकार करेगा इस सम्बन्ध में धारा 7 में प्रावधानों को उपबन्धित … Read more
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के लक्ष्य एवं उद्देश्य संसद ने 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया था जिसे सन् 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम पारित करके 1986 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पारित होने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, … Read more