कानून (Law) क्या है?
कानूनों नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता हैं और न्याय के प्रशासन में लागू करता है.
कानून नियम, विधि और न्याय का एक संकल्प है जो समाज को संचालित करने, समानता सुनिश्चित करने और व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए निर्धारित किया जाता है. कानून संगठित नियमों, नियमितता, और प्रबंधन का एक प्रणाली है जो समाजीकरण, सुरक्षा, न्याय, और व्यवस्था के आधार पर क्रियान्वयन होती है.
कानून निर्धारित कार्रवाइयों, नियमों, और विधियों का संग्रह होता है जो समाज की सुरक्षा, न्याय, और संविधानिकता की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है. कानून विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि संविधान, सांसदीय नियम, न्यायिक निर्णय, प्राथमिकता कानून, स्थानीय नियम, और अन्तर्राष्ट्रीय संघों के नियम.
कानून की पालना और उसका उल्लंघन प्रभावशाली होता है और उसके उल्लंघन पर संघर्ष के लिए न्यायिक और व्यवस्थापक मार्ग उपलब्ध होते हैं. कानून के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया, दंडाधिकार, साक्ष्य, वकीली, न्यायालय, और अनुसरण की प्रक्रिया शामिल होती है.
कानून सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत अधिकार, संबंधों का व्यवस्थापन, व्यापार, संपत्ति, सार्वजनिक कार्य, पर्यावरण, उद्योग, दंड, मानवाधिकार, और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग होता है |
पब्लिक/सार्वजनिक/लोक कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) के अनुसार “लोक कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी ऐसी पूँजी है जो विहित की जायें. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा शब्द “जिसकी पाँच लाख रुपये की न्यूनतम समादत्त पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूँजी” विलोपित कर दिये गये हैं. … Read more
संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना संयुक्त राष्ट्र (UN), चार्टर के अनुसार, महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है. महासभा सबसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक अंग है. इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है. प्रत्येक सदस्य महासभा में अपने पाँच प्रतिनिधि तक रख सकता है. महासभा में संयुक्त राष्ट्र के … Read more
न्यायालय का अवमानना न्यायालय की अपनी गरिमा होती है. न्यायालय का वातावरण अत्यंत शांत व गम्भीर होता है. मामलों की सुनवाई के समय पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से और अन्य सभी व्यक्तियों से शांति और शालीनता बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है. किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा या … Read more
आपराधिक अवमानना आपराधिक अवमानना को दाण्डिक अवमान भी कहते हैं. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2 की उपधारा (ग) प्रावधान करती है कि “आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt)” का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन (चाहे बोले गये या अंकित किए गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा अथवा अन्यथा) या किसी प्रकार के अन्य कार्य … Read more
विधिक व्यक्ति का अर्थ एवं परिभाषा अधिकार की संकल्पना पर विचार करने पर यह पाया गया कि अधिकार का एक धारणकर्ता होना चाहिये. अर्थात् वह कौन है जो अधिकार को धारण करता है और कर्तव्य से बाध्य हैं. इसकी प्राप्ति के लिये व्यक्ति की परिभाषा जानना आवश्यक हो जाता है. पैटन के अनुसार, विधिक व्यक्तित्व … Read more
मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य के अपराध की परिभाषा दी गयी है. यदि कोई व्यक्ति शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए बाध्य होता है फिर भी वह साशय असत्य कथन करता है या वह अपने कथन की सत्यता में विश्वास न करते हुए सत्य के रूप में … Read more
कूटरचना की परिभाषा कूटरचना (Forgery) का अपराध लिखाई के आविष्कार का परिणाम कहा जाता है. कूटरचना से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या दस्तावेज की रचना करने से है, जिसका आशय उसे उचित दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाना है. कूटरचना के अपराध का सार मिथ्या दस्तावेज का आपराधिक आशय से रचना करने में है. … Read more
आपराधिक अतिचार सम्पत्ति-सम्बन्धी अपराधों की श्रृंखला में अन्तिम अपराध है- ‘आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass)’. प्रत्येक व्यक्ति को केवल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण एवं उसका व्ययन करने का अधिकार ही नहीं अपितु उसका स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द उपयोग-उपभोग करने का भी अधिकार प्राप्त है. क्योंकि सम्पत्ति के स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द उपयोग-उपभोग के अभाव में उसके अजित एवं … Read more
आपराधिक बल एवं हमला एक साधारण अपराध होते हुए भी मानव शरीर के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों में आपराधिक बल (Criminal Force) एवं हमले (Assault) का एक महत्वपूर्ण स्थान है. यही वह अपराध है जो दैनिक जीवन में हम किसी व्यक्ति को डरा कर, धमका कर या भयभीत कर कारित किया करते हैं. भारतीय … Read more
व्यावसायिक अवचार के लिये अधिवक्ता को दण्ड अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 से 44 तक उन प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिसके तहत किसी अधिवक्ता को व्यावसायिक अवचार के लिये दण्डित किया जा सकता है. यह दण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (State Bar Council) तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा दिया … Read more