शिक्षा क्या है?
शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है. शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं तथा उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं. यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन भर चलती रहती हैं.
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों, और धार्मिकता की प्राप्ति और संचार के माध्यम से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, और आध्यात्मिक विकास को संभव बनाने की प्रक्रिया है. शिक्षा व्यक्ति को अवसर, ज्ञान, और समझ का विकास करने में मदद करती है ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान दे सके.
शिक्षा विभिन्न प्रकारों में हो सकती है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा, और सांस्कृतिक शिक्षा आदि.
शिक्षा के माध्यम संचार, पढ़ाई, अध्ययन, अनुभव, और मार्गदर्शन हो सकते हैं. शिक्षा मुख्यतः विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, अनुसंधान संस्थानों, और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रदान की जाती है.
शिक्षा व्यक्ति को समाजिक, आर्थिक, और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाती है और समाज में समरस्थता, समानता, और सामरिकता को प्रमोट करती है. यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे संक्षेप में सीआरपीसी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है. यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करता है. सीआरपीसी का इतिहास … Read more
वे परिस्थितियां जिनमें न्यायालय किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश 26 के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में न्यायालय किसी गवाह की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा- न्यायालय किन प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी कर सकेगा? न्यायालय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी कर सकता … Read more
स्थायी आदेश क्या है? स्थायी आदेश (Standing Order) स्थायी आदेशों से तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में नियम से है. अर्थात स्थाई आदेश शब्द से इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में नियमावली से है. प्रत्येक नियोजक इस अधिनियम की अनुसूची में उपबन्धित किसी मामले के सम्बन्ध … Read more
बोनस की परिभाषा बोनस शब्द को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है. सामान्य अर्थ में बोनस से तात्पर्य है जिस संस्था में कर्मचारियों ने काम किया है उसके लाभ में श्रमिकों द्वारा हिस्सा लेना बोनस कहलाता है. आक्सफोर्ड शब्दकोश में बोनस शब्द को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है- … Read more
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 452 चोट, हमले या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण के अपराध से संबंधित है. IPC 452 क्या है? IPC की धारा 452 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति … Read more
आपराधिक अतिचार सम्पत्ति-सम्बन्धी अपराधों की श्रृखला में अन्तिम अपराध है- ‘आपराधिक अतिचार’. प्रत्येक व्यक्ति को न केवल संपत्ति का अर्जन, धारण और उसका व्ययन करने का अधिकार है बल्कि उसका स्वतन्त्र रूप से उपयोग-उपभोग का अधिकार है. क्योंकि संपत्ति का अधिग्रहण और कब्जा इसके स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग के अभाव में किसी उपयोग का नहीं है. प्रत्येक … Read more
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत IPC 304, गैर इरादतन हत्या के अपराध से संबंधित है. जिसे “गैर इरादतन हत्या नहीं हत्या के बराबर (Culpable Homicide Not Amounting to Murder)” के रूप में जाना जाता है. आईपीसी की धारा 304 दो उपधाराओं में विभाजित है; 304A IPC और 304B IPC. यहां दोनों का विवरण विस्तार … Read more
संज्ञेय अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 2 (C) के अनुसार, संज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी; प्रथम अनुसूची के अनुसार, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है. (“Cognizable offence” means an offence for which, and “Cognizable … Read more
राष्ट्रीयता की परिभाषा स्टार्क के अनुसार, “राष्ट्रीयता की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता की सदस्यता की स्थिति से दी जा सकती है जिसके कृत्य, निर्णय और नीति ऐसे राज्य की वैध अवधारणा के माध्यम से संरक्षित हैं जो कि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है.” फेन्विक के अनुसार, “राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति … Read more
भारत की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 151 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देती है. यह धारा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का … Read more