CrPC Act, 1973 क्या है?
CrPC Act, 1973 का पूरा नाम THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 है इसे हिंदी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहते है. CrPC को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 जनवरी, 1974 और लागू 1 अप्रैल, 1974 में किया गया था. इसमें कुल अनुसूची (अपराध की लिस्ट) 2 और फार्म संख्या 56 है. सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं है. इसमें सजा देने के प्रक्रम तरीके के बारे में बताया गया है. सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दण्ड प्रक्रिया सी.आर.पी.सी कहलाती है. ‘सी.आर.पी.सी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया ‘पीड़ित’ के संबंध में होता हैं और दूसरी प्रक्रिया ‘आरोपी’ के संबंध में होती है. सी.आर.पी.सी में इन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है |
CrPC का महत्व
CrPC, यानी ‘क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड’ (Criminal Procedure Code) भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह एक कानूनी उपकरण है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामलों की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है. CrPC भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण है और अपराधिक मामलों के न्यायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है.
CrPC, 1973 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के धारा 21 के अधीन तैयार किया गया है. इसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अपराधियों को संज्ञान में लेना, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा देना और न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय दिलाना है.
CrPC में अपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच, गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य, दिवंगति और दंडनीय प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके, अदालती प्रक्रिया, अदालतों की शक्तियां, अपील, ख़ास याचिकाएं, वारंट और न्यायालयीन प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना, समान और न्यायसंगत न्याय को सुनिश्चित करना और संविधानिक अधिकारों की संरक्षा करना है |
आरोप किसे कहते हैं? आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधारों के साथ-साथ समय, स्थान, शक्ति एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है, जिसके बारे में अपराध किया गया है. आरोप के उद्देश्य क्या है? आरोप का उद्देश्य प्रतिरक्षा करने वाले व्यक्ति को विशिष्ट मामला … Read more
परिवाद का अर्थ परिवाद शब्द का वृहत् या विशाल अर्थ है, क्योंकि उसमें जबानी आरोप भी शामिल है. आरोप ऐसा होना चाहिए जो मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए आशय तथ्यों सहित प्रथमदृष्ट्या अपराध का किया जाना प्रकट करता हो. मजिस्ट्रेट से किया गया आरोप परिवाद है. यदि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही … Read more
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) FIR को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में अंकित सूचना से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है एवं जो किसी अपराध के कारित किये जाने से सम्बन्धित होती है. इसका मुख्य उद्देश्य … Read more
गिरफ्तारी वारंट (Warrant) को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया, परन्तु यह वह लिखत है जो व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित तथा जारी किया जाता है. गिरफ्तारी का वारंट या वारंट यह एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा … Read more