CrPC Act, 1973 क्या है?
CrPC Act, 1973 का पूरा नाम THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 है इसे हिंदी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहते है. CrPC को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 जनवरी, 1974 और लागू 1 अप्रैल, 1974 में किया गया था. इसमें कुल अनुसूची (अपराध की लिस्ट) 2 और फार्म संख्या 56 है. सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं है. इसमें सजा देने के प्रक्रम तरीके के बारे में बताया गया है. सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दण्ड प्रक्रिया सी.आर.पी.सी कहलाती है. ‘सी.आर.पी.सी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया ‘पीड़ित’ के संबंध में होता हैं और दूसरी प्रक्रिया ‘आरोपी’ के संबंध में होती है. सी.आर.पी.सी में इन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है |
CrPC का महत्व
CrPC, यानी ‘क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड’ (Criminal Procedure Code) भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह एक कानूनी उपकरण है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामलों की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है. CrPC भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण है और अपराधिक मामलों के न्यायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है.
CrPC, 1973 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के धारा 21 के अधीन तैयार किया गया है. इसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अपराधियों को संज्ञान में लेना, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा देना और न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय दिलाना है.
CrPC में अपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच, गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य, दिवंगति और दंडनीय प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके, अदालती प्रक्रिया, अदालतों की शक्तियां, अपील, ख़ास याचिकाएं, वारंट और न्यायालयीन प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना, समान और न्यायसंगत न्याय को सुनिश्चित करना और संविधानिक अधिकारों की संरक्षा करना है |
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