CrPC Act, 1973 क्या है?
CrPC Act, 1973 का पूरा नाम THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 है इसे हिंदी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहते है. CrPC को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 जनवरी, 1974 और लागू 1 अप्रैल, 1974 में किया गया था. इसमें कुल अनुसूची (अपराध की लिस्ट) 2 और फार्म संख्या 56 है. सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं है. इसमें सजा देने के प्रक्रम तरीके के बारे में बताया गया है. सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दण्ड प्रक्रिया सी.आर.पी.सी कहलाती है. ‘सी.आर.पी.सी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया ‘पीड़ित’ के संबंध में होता हैं और दूसरी प्रक्रिया ‘आरोपी’ के संबंध में होती है. सी.आर.पी.सी में इन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है |
CrPC का महत्व
CrPC, यानी ‘क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड’ (Criminal Procedure Code) भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह एक कानूनी उपकरण है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामलों की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है. CrPC भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण है और अपराधिक मामलों के न्यायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है.
CrPC, 1973 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के धारा 21 के अधीन तैयार किया गया है. इसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अपराधियों को संज्ञान में लेना, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा देना और न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय दिलाना है.
CrPC में अपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच, गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य, दिवंगति और दंडनीय प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके, अदालती प्रक्रिया, अदालतों की शक्तियां, अपील, ख़ास याचिकाएं, वारंट और न्यायालयीन प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना, समान और न्यायसंगत न्याय को सुनिश्चित करना और संविधानिक अधिकारों की संरक्षा करना है |
अन्वेषण डायरी क्या है? पुलिस डायरी क्या है? दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 172, डायरी में जो विषय शामिल रहते हैं उनका वर्णन करती है. यह डायरी पुलिस डायरी भी कहलाती है. इसमें निम्नलिखित बातें रहती हैं- प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो मामले का अन्वेषण करता है, वह रोजाना अन्वेषण को प्रगति का वर्णन करता … Read more
पुनरीक्षण की परिभाषा किसी मामले में चाहे वह लम्बित हो या निर्णीत किया जा चुका हो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही या दिये ज जाने वाले निर्णय या दण्डादेश की शुद्धता या वैधता या औचित्य की जांच करना पुनरीक्षण कहलाता है | पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या … Read more
अभिवाक् सौदेबाजी क्या है? प्ली बार्गेनिंग को हिंदी में अभिवाक् सौदेबाजी या दलील सौदेबाजी भी कहा जाता है. जब अभियुक्त पर कोई अपराध करने का आरोप हो और वह न्यायालय में आवेदन करता है कि वह मामले का समझौते द्वारा पारस्परिक स्वीकार्य हल चाहता है तो वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त का मामला लम्बित (Pending) … Read more
संस्वीकृति का अर्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है. साधारण शब्दों में जहाँ किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है या अनुमान का सुझाव दिया गया है कि उसने अपराध किया है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध स्वीकरण संस्वीकृति (Confession) कहलाता है | संस्वीकृति … Read more
न्यूसेंस का अर्थ? अपदूषण (Nuisance) फ्रेंच भाषा के शब्द न्यूरे (Nuire) और लैटिन शब्द नोसेर (Nocere) से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है- हानि पहुँचाना या बाधा उत्पन्न करना | लोक न्यूसेंस क्या है? अपदूषण या उपद्रव को अंग्रेज़ी में न्यूसेंस भी कहा जाता है. सरकार का लोकतांत्रिक रूप में जन-जीवन एवं सम्पत्ति की … Read more
भरण-पोषण की मांग कौन कर सकता है? CrPC की धारा 125 (1) के अनुसार, पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति से निम्नलिखित व्यक्ति भरण-पोषण के लिए हकदार हैं- एक मामले में उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पत्नी के भरण-पोषण के मामलों में पत्नी का भरण-पोषण करने में असमर्थ होना पूर्ववर्ती शर्त है. … Read more
तलाशी वारण्ट किसे कहते हैं? तलाशी वारण्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में परिभाषित नहीं किया गया है. फिर भी सामान्य तौर पर न्यायालय द्वारा किसी वस्तु या दस्तावेज की तलाशी, विचारण, जांच या अन्य कार्यवाही के लिए जारी किया जाने वाला वारण्ट, तलाशी वारण्ट कहलाता है | तलाशी वारण्ट कब जारी किया जा सकता … Read more
दंड न्यायालयों की शक्तियां? हमारे यहां न्यायालयों का पद-सोपान (Steps) निर्धारित है. राज्य में उच्चतम स्तर पर उच्च न्यायालय होता है तो निम्नतम स्तर पर द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय. इनकी दण्डादेश शक्तियां भी अलग-अलग हैं. उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायाधीश को दण्डादेश की शक्ति धारा 28 में दी गई जो इस प्रकार … Read more
समन क्या है? यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है. समन एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है. समन एक ऐसी आदेशिका है जिसके माध्यम से अभियुक्त को लिखित रूप से इस बात के लिए निर्देशित किया जाता है कि … Read more
यह भी जानें : शमनीय अपराध क्या है? | वापसी और प्रशमन के बीच अंतर समन मामलों को वारण्ट मामलों में सम्परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति? CrPC की धारा 259 मजिस्ट्रेट को समन मामलों को वारण्ट मामलों में सम्परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करती है. इस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी अपराध से सम्बन्धित … Read more