CrPC Act, 1973 क्या है?
CrPC Act, 1973 का पूरा नाम THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 है इसे हिंदी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहते है. CrPC को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 जनवरी, 1974 और लागू 1 अप्रैल, 1974 में किया गया था. इसमें कुल अनुसूची (अपराध की लिस्ट) 2 और फार्म संख्या 56 है. सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं है. इसमें सजा देने के प्रक्रम तरीके के बारे में बताया गया है. सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दण्ड प्रक्रिया सी.आर.पी.सी कहलाती है. ‘सी.आर.पी.सी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया ‘पीड़ित’ के संबंध में होता हैं और दूसरी प्रक्रिया ‘आरोपी’ के संबंध में होती है. सी.आर.पी.सी में इन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है |
CrPC का महत्व
CrPC, यानी ‘क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड’ (Criminal Procedure Code) भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह एक कानूनी उपकरण है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामलों की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है. CrPC भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण है और अपराधिक मामलों के न्यायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है.
CrPC, 1973 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के धारा 21 के अधीन तैयार किया गया है. इसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अपराधियों को संज्ञान में लेना, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा देना और न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय दिलाना है.
CrPC में अपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच, गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य, दिवंगति और दंडनीय प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके, अदालती प्रक्रिया, अदालतों की शक्तियां, अपील, ख़ास याचिकाएं, वारंट और न्यायालयीन प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना, समान और न्यायसंगत न्याय को सुनिश्चित करना और संविधानिक अधिकारों की संरक्षा करना है |
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद सम्बन्धी अपराधों के रोकने का व्यवहार करने वाली विधि का उपबन्ध अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों का निवारण दण्ड न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है. लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकारों में कुछ मौलिक अन्तर हैं. व्यवहार न्यायालय (Civil Court) का कार्य स्वत्व एवं स्वामित्व के आधार पर … Read more
किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में प्रावधानों को बताया गया है. धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार- किशोर न्यायिक बोर्ड बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया बोर्ड अपनी कार्यवही को किस प्रकार करेगा इस सम्बन्ध में धारा 7 में प्रावधानों को उपबन्धित … Read more
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के लक्ष्य एवं उद्देश्य संसद ने 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया था जिसे सन् 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम पारित करके 1986 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पारित होने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, … Read more
अपीलीय न्यायालय की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करती है, जिसके अनुसार ऐसे अभिलेखों के परिशीलन (Persuing) और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीटर हाजिर हों तो उसे तथा लोक अभियोजक (Public Prosecutor) हाजिर हो तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अन्तर्गत अपील की … Read more
सूचना सूचना (Information) शब्द से तात्पर्य यह है कि अपराध की सूचना इस आशय से दी जाती है कि पुलिस मामले की जांच की कार्यवाही शुरू करे. यह सूचना या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दी जाती है. यह सूचना उस सूचना से भिन्न होती है जो कि पुलिस एक अपराध की जाँच करने … Read more
जमानतीय अपराध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(a) के अनुसार, जमानतीय अपराध (Bailable Offence) से अभिप्राय ऐसे अपराध से है- CrPC की प्रथम अनुसूची में जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों का उल्लेख किया गया है. जो अपराध जमानतीय बताया गया है उसमें अभियुक्त को जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है. … Read more
व्यक्ति का बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना संविधान के द्वारा व्यक्तियों को कई मौलिक अधिकार दिये गये हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था की गई है कि “सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने जीवन या वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायेगा.” महाराष्ट्र राज्य बनाम कम्युनिटी वेल्फेयर कौंसिल … Read more
जांच, अन्वेषण एवं विचारण जांच, अन्वेषण एवं विचारण तीनों ही शब्द ऊपर से एक-दूसरे के पूरक अर्थात् पर्यायवाची लगते हैं. इन तीनों का उद्देश्य भी लगभग एक-जैसा प्रतीत होता है. अपराध एवं अपराधी का पता लगाना अर्थात् अपराध से अपराधी तक पहुँचना. लेकिन इतना सब कुछ होते हुये भी इन तीनों में मौलिक अन्तर है … Read more
वकील वकील किसे कहते हैं? “वकील (Lawyer)” का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो कानून पढ़ चुका है और कानूनी सलाह देने और कानूनी मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होता है. यह एक व्यापक शब्द है जिससे सॉलिसिटर, बैरिस्टर, एटॉर्नी, और कानूनी सलाहकार जैसे विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों का सम्मिलित आभास होता है. … Read more
परिवीक्षा का अर्थ परिवीक्षा का अर्थ होता है एक विश्लेषण या मूल्यांकन का प्रक्रिया. इसे आमतौर पर किसी विषय, घटना, उत्पाद, सेवा, योजना या किसी अन्य प्रभावकारी पदार्थ के गुण, फायदे, दुष्प्रभाव, कार्यप्रणाली, प्रदर्शन, संगठन, नियम और अन्य पहलुओं की मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है. यह विशेष रूप से निर्णय लेने, सुधार करने … Read more