CrPC Act, 1973 क्या है?
CrPC Act, 1973 का पूरा नाम THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 है इसे हिंदी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहते है. CrPC को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 जनवरी, 1974 और लागू 1 अप्रैल, 1974 में किया गया था. इसमें कुल अनुसूची (अपराध की लिस्ट) 2 और फार्म संख्या 56 है. सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं है. इसमें सजा देने के प्रक्रम तरीके के बारे में बताया गया है. सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दण्ड प्रक्रिया सी.आर.पी.सी कहलाती है. ‘सी.आर.पी.सी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया ‘पीड़ित’ के संबंध में होता हैं और दूसरी प्रक्रिया ‘आरोपी’ के संबंध में होती है. सी.आर.पी.सी में इन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है |
CrPC का महत्व
CrPC, यानी ‘क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड’ (Criminal Procedure Code) भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह एक कानूनी उपकरण है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामलों की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है. CrPC भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण है और अपराधिक मामलों के न्यायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है.
CrPC, 1973 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के धारा 21 के अधीन तैयार किया गया है. इसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अपराधियों को संज्ञान में लेना, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा देना और न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय दिलाना है.
CrPC में अपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच, गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य, दिवंगति और दंडनीय प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके, अदालती प्रक्रिया, अदालतों की शक्तियां, अपील, ख़ास याचिकाएं, वारंट और न्यायालयीन प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोड भारतीय न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना, समान और न्यायसंगत न्याय को सुनिश्चित करना और संविधानिक अधिकारों की संरक्षा करना है |
समन क्या है? समन (Summons) के प्रारूप का वर्णन CrPC की धारा 61 में किया गया है. इसके अनुसार न्यायालय द्वारा CrPC के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय-समय पर निदिष्ट … Read more
प्रारंभिक काल उस समय जबकि भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आपराधिक न्याय से सम्बन्धित अदालतें स्थापित नहीं की थीं, तब आपराधिक मामलों का फैसला मुस्लिम अपराध विधि में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता था. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग ऐक्ट पास किया तो उसके अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट (SC) स्थापित किये जाने की … Read more
दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 मुकदमे के किसी भी चरण में आरोपी से पूछताछ करने की अदालत की शक्ति से संबंधित है. यह धारा अदालत को मुकदमे में सामने आई किसी भी परिस्थिति या सबूत के बारे में अभियुक्त से लिखित या मौखिक रूप से सवाल करने की अनुमति देती है. इस प्रावधान … Read more
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे संक्षेप में सीआरपीसी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है. यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करता है. सीआरपीसी का इतिहास … Read more
संज्ञेय अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 2 (C) के अनुसार, संज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी; प्रथम अनुसूची के अनुसार, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है. (“Cognizable offence” means an offence for which, and “Cognizable … Read more
भारत की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 151 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देती है. यह धारा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का … Read more
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उद्देश्य मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है. ब्लकि वह एक अबोध बालक के रूप में जन्म लेता है लेकिन कालान्तर की परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं. ऐसे अपराधियों को अपने किये हुए कृत्यों पर प्रायश्चित भी होता है और वे सुधरना भी चाहते हैं. अतः ऐसे व्यक्तियों को सुधरने … Read more
परिवीक्षा पर छोड़े गये अपराधी को किन शर्तों का पालन करना होता है? | आपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते एवं अवधि परिवीक्षा की आवश्यक शर्ते किसी भी दोषसिद्ध अपराधी को जब न्यायालय परिवीक्षा पर छोड़ना उचित समझता है. तो न्यायालय उससे एक बन्धपत्र निष्पादित करता है. यह बन्धपत्र प्रतिभू सहित … Read more
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद सम्बन्धी अपराधों के रोकने का व्यवहार करने वाली विधि का उपबन्ध अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों का निवारण दण्ड न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है. लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकारों में कुछ मौलिक अन्तर हैं. व्यवहार न्यायालय (Civil Court) का कार्य स्वत्व एवं स्वामित्व के आधार पर … Read more
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