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निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग भारत में इस संविधान के द्वारा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित की गई है. अतः प्रत्येक पाँचवे वर्ष जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है. इस कार्य के लिए संविधान ने अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना किया है. यह आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है, … Read more

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति नियुक्ति किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता होती है. अनुच्छेद 76 (4) के … Read more

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है. यह विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिसको बनाये रखने के लिए संविधान के उपबन्धों की सही व्याख्या आवश्यक है. ऐसी व्याख्या किसी ऐसी संस्था के द्वारा ही सम्भव है जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के … Read more

भारतीय अमेरिकी संविधान के उपबन्धों में कुछ अन्तर है. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ‘संविधान के अतिक्रमण’ के लिए लगाया जा सकता है जब कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग ‘राजद्रोह’, ‘घूस लेने’ और अन्य ‘अपराध’ करने के आधार पर लगाया जा सकता है. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति पर … Read more

मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं. इन अधिकारों को विधायिका या सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता. इन अधिकारों को मौलिक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान … Read more

राष्ट्रपति पद का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया विहित करता है- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि स्पष्टीकरण के अनुसार, ‘जनसंख्या’ का अर्थ वह जनसंख्या होगी जो इस चुनाव के पूर्व अन्तिम जनगणना में प्रकाशित की जा चुकी हो। किन्तु जब तक सन् 2000 के … Read more

संविधान में शक्तियों का पृथक्करण इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार की तीनों शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्याय-पालिका एक ही अंग में निहित नहीं होना चाहिए वरन् अलग-अलग होना चाहिए. शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त 18वीं सदी में एक फांसीसी दार्शनिक मान्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था. उसका यह मत था कि यदि सरकार की शक्तियां किसी … Read more

मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया अध्याय भाग-4(क) और उसके अन्तर्गत एक नया अनुच्छेद 51(क) जोड़ कर 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए उपबन्ध किये गये थें. मूल रूप से भारतीय संविधान मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद … Read more

सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को ‘विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान’ का है. जेनिग्स का यह कथन ठीक है. मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 9 अनुसूचियों थीं वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात् संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हो गये है … Read more

भारतीय संविधान में रिट (Rit) का उल्लेख संवैधानिक उपचारों के अधिकार सम्बंधी मुलाधिकार प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है. संविधान के भाग-3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है. यदि राज्य द्वारा बनायी गयी कोई विधि या कार्यपालिका का कोई अध्यादेश या आदेश किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता … Read more