सीपीसी की धारा 11 क्या है? | CPC Section 11 In Hindi | रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत

भारत में कानूनी कार्यवाही की दुनिया में, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) एक महत्वपूर्ण कानून है. यह एक निष्पक्ष और कुशल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए, नागरिक मामलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है. सीपीसी के भीतर महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा 11 है, जो “प्राङ्न्याय, पूर्व न्याय या रेस ज्यूडिकाटा” के सिद्धांत से संबंधित है. इस लेख में, हम सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के बारे में गहराई से विचार करेंगे.

CPC की धारा 11 क्या है?

सीपीसी की धारा 11 एक मौलिक कानूनी प्रावधान है जो “रेस ज्यूडिकाटा” के सिद्धांत का प्रतीक है. “Res Judicata” एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ “किसी मामले का न्याय किया गया” होता है.

संक्षेप में, इसका मतलब यह है कि एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा किसी मामले का फैसला कर दिए जाने के बाद, इसे समान पक्षों के बीच दोबारा नहीं चलाया जा सकता है. इस सिद्धांत का उद्देश्य समान मुद्दों पर अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकना और निर्णय की अंतिमता सुनिश्चित करना है |

रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत

प्राङ्न्याय, पूर्व न्याय या रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत दो प्राथमिक अवधारणाओं पर आधारित है-

1. मामला सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे में हो

न्यायिक निर्णय लागू करने के लिए, विचाराधीन मामला समान पक्षों के बीच पूर्व मुकदमे में सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे में होना चाहिए.

2. अंतिम निर्णय

पिछले मुकदमे में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय या आदेश होना चाहिए |

रेस ज्यूडिकाटा के तीन सिद्धांत

सीपीसी की धारा 11 क्या है? सीपीसी की धारा 11 की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए न्यायिक निर्णय के तीन सिद्धांतों पर गौर करें-

1. जिस मामले का निर्णय किया गया है उसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है

इस कहावत का अर्थ है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद कोई भी मामला पक्षों के बीच सत्य के रूप में खड़ा होता है. यह कानूनी निर्णयों की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, एक ही मुद्दे को बार-बार दोबारा जांचने और दोबारा निर्णय लेने से रोकता है.

2. किसी को भी एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए

“किसी को भी एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए” के रूप में अनुवादित यह कहावत कानूनी विवादों में अंतिमता के महत्व पर जोर देती है. पार्टियों को एक ही मुद्दे के लिए कई दौर की मुकदमेबाजी नहीं झेलनी चाहिए.

3. अन्य बातों के अलावा निर्णय किये गये मामले

यह कहावत इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्राङ्न्याय, पूर्व न्याय या रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न केवल शामिल पक्षों पर लागू होता है, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होता है जो मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं हैं. यह निर्णयों पर संपार्श्विक हमलों को रोकता है |

व्यवहार में धारा 11 का अनुप्रयोग

CPC की धारा 11 विभिन्न परिदृश्यों में व्यावहारिक अनुप्रयोग पाती है, जिनमें शामिल हैं-

1. सिविल मुकदमा

सिविल मुकदमों में, यदि किसी विशेष मुद्दे का निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच पिछले मुकदमे में निर्णायक रूप से किया गया है, तो उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. यह कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकता है और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करता है.

2. अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं

यहां तक ​​कि अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं के संदर्भ में भी, पूर्व न्यायिक सिद्धांत लागू होता है. पार्टियां उन मुद्दों को नहीं उठा सकतीं जो मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं.

3. निष्पादन कार्यवाही

निष्पादन की कार्यवाही में, जहां अदालत अपने फैसले लागू करती है, न्यायिक निर्णय देनदार को उन मुद्दों को उठाने से रोकता है जो मूल मुकदमे के दौरान उठाए जा सकते थे.

निष्कर्ष के तौर पर, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 कानूनी निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करने और अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस खंड में समाहित न्यायिक न्याय का सिद्धांत भारतीय कानूनी प्रणाली में दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है |