संविधान क्या है?
संविधान एक ऐसा मैलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति एवम् शक्तियों को स्पष्ट करता है. यह केवल राज्य के अंगों का सृजन नहीं करता बल्कि अनेकों पदाधिकार परिसपारित करते हुए उन्हें निरंकुश और तनाशाह होने से रोकता है.
भारतीय संविधान, भारत की सर्वोच्च कानूनी प्रमाणपत्र है जो भारतीय गणराज्य की संरचना, संविधानिक न्यायपालिका, सरकार, राजनीति, अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता, मूलभूत कर्तव्य, और नागरिक स्वतंत्रता को निर्धारित करता है. यह 26 नवंबर 1949 को संघ ने पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः प्रभावी हुआ.
भारतीय संविधान के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारे की सुरक्षा प्रदान करना, एक एकीकृत, दृढ़, और समानतापूर्ण देश की निर्माण करना, विभाजनवाद, विविधता, और विवादों के खिलाफ समर्थन करना, और राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, और समानता को प्रमोट करना.
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकारी संगठन, न्यायपालिका, राजनीतिक प्रक्रिया, संघीय और राज्य सरकार, प्रादेशिक प्रशासन, पंचायती राज, नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से व्याख्यान किया गया है.
भारतीय संविधान का लंबावधि और संवैधानिकता की प्रतिष्ठा के कारण, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. संविधान को संशोधित और संपादित करने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित विधान भी भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए हैं |
वकील वकील किसे कहते हैं? “वकील (Lawyer)” का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो कानून पढ़ चुका है और कानूनी सलाह देने और कानूनी मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होता है. यह एक व्यापक शब्द है जिससे सॉलिसिटर, बैरिस्टर, एटॉर्नी, और कानूनी सलाहकार जैसे विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों का सम्मिलित आभास होता है. … Read more
संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा मैलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति एवम् शक्तियों को स्पष्ट करता है. यह केवल राज्य के अंगों का सृजन नहीं करता, बल्कि अनेकों पदाधिकार परिसपारित करते हुए उन्हें निरंकुश और तनाशाह होने से रोकता है. संविधान एक राष्ट्र की सर्वोच्च … Read more
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर निबन्ध? | राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन? राष्ट्रपति की आपातकालीन जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति इस संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन दशाओं में आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है- 1. युद्ध था बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की दशा में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 अनुसार- यदि … Read more
निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग भारत में इस संविधान के द्वारा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित की गई है. अतः प्रत्येक पाँचवे वर्ष जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है. इस कार्य के लिए संविधान ने अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना किया है. यह आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है, … Read more
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति नियुक्ति किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता होती है. अनुच्छेद 76 (4) के … Read more
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन? उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है. यह विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिसको बनाये रखने के लिए संविधान के उपबन्धों की सही व्याख्या आवश्यक है. ऐसी व्याख्या किसी ऐसी संस्था के द्वारा ही सम्भव है … Read more
अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होता है किन्तु एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है … Read more
भारतीय अमेरिकी संविधान के उपबन्धों में कुछ अन्तर है. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ‘संविधान के अतिक्रमण’ के लिए लगाया जा सकता है जब कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग ‘राजद्रोह’, ‘घूस लेने’ और अन्य ‘अपराध’ करने के आधार पर लगाया जा सकता है. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति पर … Read more
मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं. इन अधिकारों को विधायिका या सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता. इन अधिकारों को मौलिक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है … Read more
राष्ट्रपति पद का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55; भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया विहित करता है- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि स्पष्टीकरण के अनुसार, ‘जनसंख्या’ का अर्थ वह जनसंख्या होगी जो इस चुनाव के पूर्व अन्तिम जनगणना में प्रकाशित की जा चुकी हो। किन्तु जब तक सन् 2000 के बाद की … Read more