Evidence Act, 1872 क्या है?
Evidence Act, 1872 का पूरा नाम THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 है इसे हिंदी मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहते है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूलरूप से इसे ब्रिटिश संसद द्वारा 1872 में पारित किया गया था. यह स्टीफेन की देन है. इसमें कुल 11 अध्याय और 167 धाराएं है. इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है. इसका सबसे बड़ा अध्याय, अध्याय 2 है इसमें कुल 51धाराएं है और सबसे छोटे अध्याय 11 है जिसमें केवल 1 धारा है. साक्ष्य या एविडेंस किसी अपराधी को जो अपराधिक मामलों से बचाव हेतु जो व्यक्तिगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो अपराधी को बचाव हो जाता है यह दस्तावेज लिखित या मौखिक रूप में भी हो सकता है. एविडेंस से किस प्रकार अपराधी को बचाव और छुड़ा सकते हैं इसमें सम्पूर्ण विवरण दिया गया है.
साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) 1872 भारतीय कानून का एक महत्वपूर्ण कानून है जो साक्ष्य को न्यायिक प्रक्रियाओं में एक मान्य प्रमाणिका के रूप में निर्धारित करता है. यह अधिनियम न्यायिक मामलों में प्रमाण साक्ष्य के नियमों, साक्ष्य के प्रकारों, प्रमाण निर्धारण के नियमों, साक्ष्य को संचालित करने के तरीकों, और अनुमानित प्रमाण के बारे में प्रावधान करता है.
साक्ष्य अधिनियम में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को मान्यता दी जाती है, जैसे कि आदेशनामा, प्रमाणपत्र, गवाही, निजी दस्तावेज़, प्रेषित हुए संदेश आदि. इसके अलावा, अधिनियम ने साक्ष्य की प्राधिकारिकता, साक्ष्य को रद्द करने और व्यक्तिगत आदेश को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के नियमों को भी निर्धारित किया है.
साक्ष्य अधिनियम न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, गवाहों, और मामलों के सभी संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है. यह अधिनियम न्यायिक प्रमाण को संचालित करने, विवादों के निपटारे में मदद करने, और न्यायिक निर्णयों की बुनियाद बनाने में मदद करता है |
साक्ष्य का अर्थ अंग्रेजी भाषा का ‘Evidence’ शब्द लैटिन के ‘Evidere’ से निकला है, जिसका तात्पर्य “स्पष्टतया पता लगाना, निश्चित करना या साबित करना” होता है. प्रमुख विधिशास्त्रियों ने साक्ष्य को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है | साक्ष्य की परिभाषा सामण्ड के अनुसार, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है. बेन्थम … Read more