Labour Law

श्रमिक वर्ग का किसी देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान होता है इसलिए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए. उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान के अधिनियमों के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम, 1885, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, श्रम सम्बन्धी विधान की श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं. 

श्रमिक कानून वे कानूनी नियम होते हैं जो श्रमिकों और श्रम सम्बंधित मुद्दों को व्यवस्थित करने और संरक्षित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं. ये कानून श्रमिकों के अधिकारों, कर्मचारी सुरक्षा, कार्यकारी प्रक्रियाएं, मजदूरी, वेतन, कार्य समय, छुट्टी, श्रम सम्बंधित विवादों के न्यायिक निर्णय आदि को शामिल करते हैं. इन कानूनों का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा और उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक भलाई की रक्षा करना है.

भारत में, कुछ महत्वपूर्ण श्रमिक कानून शामिल हैं:

• श्रम कानून (कार्मिक) अधिनियम, 1970: इसका उद्देश्य श्रमिकों की हितरक्षा, उनकी मजदूरी, कार्य समय, छुट्टी, सुरक्षा, एवं अन्य अधिकारों की सुनिश्चिति है.
• वेतन अधिनियम, 1936: इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उचित वेतन, भत्ते, और अन्य संलग्नक लाभ प्रदान करना है.
• नियुक्ति नियम, 1959: इसका उद्देश्य कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्यालयिक व्यवस्था को संबंधित नियमों के माध्यम से व्यवस्थित करना है.
• मजदूरी अधिनियम, 1961: इसका उद्देश्य कारख़ाने और उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, और अन्य लाभ प्रदान करना है.
• इन श्रमिक कानूनों के माध्यम से, श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण और न्याय, और श्रम संबंधित विवादों का समाधान सुनिश्चित किया जाता है.