संविधान क्या है?
संविधान एक ऐसा मैलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति एवम् शक्तियों को स्पष्ट करता है. यह केवल राज्य के अंगों का सृजन नहीं करता बल्कि अनेकों पदाधिकार परिसपारित करते हुए उन्हें निरंकुश और तनाशाह होने से रोकता है.
भारतीय संविधान, भारत की सर्वोच्च कानूनी प्रमाणपत्र है जो भारतीय गणराज्य की संरचना, संविधानिक न्यायपालिका, सरकार, राजनीति, अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता, मूलभूत कर्तव्य, और नागरिक स्वतंत्रता को निर्धारित करता है. यह 26 नवंबर 1949 को संघ ने पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः प्रभावी हुआ.
भारतीय संविधान के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारे की सुरक्षा प्रदान करना, एक एकीकृत, दृढ़, और समानतापूर्ण देश की निर्माण करना, विभाजनवाद, विविधता, और विवादों के खिलाफ समर्थन करना, और राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, और समानता को प्रमोट करना.
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकारी संगठन, न्यायपालिका, राजनीतिक प्रक्रिया, संघीय और राज्य सरकार, प्रादेशिक प्रशासन, पंचायती राज, नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से व्याख्यान किया गया है.
भारतीय संविधान का लंबावधि और संवैधानिकता की प्रतिष्ठा के कारण, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. संविधान को संशोधित और संपादित करने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित विधान भी भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए हैं |
राष्ट्रपति पद का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया विहित करता है- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि स्पष्टीकरण के अनुसार, ‘जनसंख्या’ का अर्थ वह जनसंख्या होगी जो इस चुनाव के पूर्व अन्तिम जनगणना में प्रकाशित की जा चुकी हो। किन्तु जब तक सन् 2000 के … Read more
संविधान में शक्तियों का पृथक्करण इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार की तीनों शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्याय-पालिका एक ही अंग में निहित नहीं होना चाहिए वरन् अलग-अलग होना चाहिए. शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त 18वीं सदी में एक फांसीसी दार्शनिक मान्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था. उसका यह मत था कि यदि सरकार की शक्तियां किसी … Read more
मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया अध्याय भाग-4(क) और उसके अन्तर्गत एक नया अनुच्छेद 51(क) जोड़ कर 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए उपबन्ध किये गये थें. मूल रूप से भारतीय संविधान मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद … Read more
सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को ‘विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान’ का है. जेनिग्स का यह कथन ठीक है. मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 9 अनुसूचियों थीं वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात् संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हो गये है … Read more
भारतीय संविधान में रिट (Rit) का उल्लेख संवैधानिक उपचारों के अधिकार सम्बंधी मुलाधिकार प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है. संविधान के भाग-3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है. यदि राज्य द्वारा बनायी गयी कोई विधि या कार्यपालिका का कोई अध्यादेश या आदेश किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता … Read more